<p style="text-align: justify;"><strong>मुंबई:</strong> इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को सूचित किया कि 91 हजार करोड़ रुपये के कर्ज एवं संकट का अकेले समूह स्तर पर समाधान होना मुश्किल है. उदय कोटक की अगुवाई वाले नये बोर्ड
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